महाबैंक घोटाले पर घिरी सरकार, किस बैंक को कितना नुकसान?

महाबैंक घोटाले पर घिरी सरकार, किस बैंक को कितना नुकसान? #ATVertical #Punjab #BankScam (Kamaljit Sandhu)

           

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गुजरात के इस घोटाले में भी कांग्रेस की सरकार का हाथ है ये कबाड़ा कांग्रेसियो ने वर्ष 2004 से मार्च 2014 के बीच का है धन्य हैं कांग्रेस वालो आपको ABG Shipyard की Mar'04 को ₹278.70 करोड़ की Capital Liablity, Mar'10 आते आते 5,394.23 करोड़ हो गई।

AGB ने Oct'10 में PSU कंपनी Western India Shipyard Ltd. को टेकओवर किया।

Jun'11 में ₹9,700 करोड़ और Jan'12 में ₹500 करोड़ का आर्डर दिया गया।

AGB ने लोन लिए और Mar'14 में कुल Capital Liabity बढ़कर 12,187.84 करोड़ हो गई।

March 2014 में UPA सरकार के समय AGB Shipyard का Debt Restructure हुआ।

July 2016 में लोन, NPA घोषित हुआ और 2019 में फ्रॉड घोषित हुआ।

Ernst and Young नें 2012-17 की ऑडिट रिपोर्ट में पाया कि अनियमितता हुई।

NPA के चलते, RBI ने AGB Shipyard को ‘dirty dozen’ की लिस्ट में डाला।

CBI ने ABG Shipyard के प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स के ख़िलाफ़ ₹22,842 करोड़ के फ्रॉड में FIR दर्ज की।


ये आधा सच है , ये मात्र एक कम्पनी द्वारा किया हुआ सबसे बड़ा घोटाला है. बाकि जब से मोदी का ख़ास और 2G घोटाला वाला पूर्व कैग, विनोद राय RBI में मॉनिटरिंग कमिटी का अध्यक्ष बना है तब से बैंको में 10 लाख करोड़ से ज्यादा का घोटाला हो चूका है.

उसी को छिपाने के लिए बैंको को मर्ज किया जा रहा है ताकि फायदे और नुकसान वाले बैंको को मिला के एक बेलेंस शीट हो जाये और घोटालों पर फोकस ना जाये ..

SBI बैंक ने सन 2018-19 में पेनल्टी से 2,400 करोड़ कमाए जबकि पिछले दो साल से ये बैंक घाटे में था. सन २०१९ में बैंको ने कुल 10,000 हज़ार करोड़ रूपये पेनल्टी से वसूले. कमाल की बात ये है की ये पैसा समाज के सबसे गरीब वर्ग से वसूला जाता है जो मात्र 2000 रुपया भी मेंटेन करने में असमर्थ है.

इससे भी कमाल की बात ये है की इसी साल सर्कार ने अमीर उधोगपति लोगों का एक लाख करोड़ लोन मांफ कर दिया. RBI रिपोर्ट के अनुसार पिछले 8 सालों में मोदी सरकार ने उधोगपतियों का करीब 10.2 लाख करोड़ का लोन मांफ किया है.

मतलब पैसा लूट रहे अमीर और बैंक धंधा नहीं आपसे मिनिमम बेलेंस , पासबुक, चेकबुक, ATM charge के नाम पे अवैध वसूली कर रहे हैं ताकि उस लूट की भरपाई कर सके. खैर ..चुनाव बाद पब्लिक नए बैंक चार्ज के लिए तैयार रहे


- ABG Shipyad की Mar'04 को कुल Capital Liability ₹278.70 करोड़ की थी जो Mar'10 आते आते 5,394.23 करोड़ हो गई।

- ABG ने Oct'10 में PSU कंपनी Western India Shipyard Ltd. को टेकओवर किया।

- Jun'11 में ₹9,700 करोड़ और Jan'12 में ₹500 करोड़ का आर्डर दिया गया।

- ABG ने लोन लिए और Mar'14 में कुल Capital Liabity बढ़कर 12,187.84 करोड़ हो गई।

- Operations के न चलने के चलते ABG Shipyard एकाउंट को Nov 2013 में NPA घोषित किया गया।

- March 2014 में UPA सरकार के समय ABG Shipyard का Debt Restructure हुआ।

- July 2016 में वो Restructured लोन, NPA घोषित हुआ और 2019 में फ्रॉड घोषित हुआ।

- Ernst and Young नें 2012-17 की ऑडिट रिपोर्ट में पाया कि अनियमितता हुई।

- NPA के चलते, RBI ने ABG Shipyard को ‘dirty dozen’ की लिस्ट में डाला।

- CBI ने ABG Shipyard के प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स के ख़िलाफ़ ₹22,842 करोड़ के फ्रॉड में FIR दर्ज की।


ABG shipyard limited (ABGSL) scam of Rs 22842 crores.
The emphasis by Surjewala is that it’s biggest ghotala
But these bootlickers will never present real FACTs..

This company was awarded a major Indian Navy contract by the Manmohan Singh government in 2011, which was later cancelled by Modi. After 2014 -15, all defense contracts were cancelled.
The company's chairman was a close confidante of Ahmed Patel.

The ship-building work of this company is situated near Native town of Ahamad Patel at Gujarat, but all the turnover was from Mumbai and Pune. Because, their corporate office is situated at 5th Floor, Bhupati Chambers, 13 Mathew Road, Opera House, Mumbai-400004. In the raid, it was revealed that Company has had lots of big connections in Mumbai.

2008-2012 During this period, the company was awarded a contract by the Manmohan Singh government for five consecutive years. During this time there was a lot of manipulation in the books, which later was taken advantage of after 2012.

The loss of Rs 22,842 crore started in 2012 when P. Chidambaram took over the reins of the Union Finance Ministry from Pranab Mukherjee.

In March 2014, the same Manmohan Singh government restructured the arrears of the same shipyard and gave a maximum of Rs 650 crore to the shipyard. The same company was a defaulter in 2013.

Moral of the Story:

An economist prime minister who studied from the London School of Economics, Oxford, distributed the money deposited in banks by the poor to the friends of the queen's political advisor. Now, a tea wala PM has started recovery.