1ºजोगेंद्र जी वही तो समझा रहे हैं जाहिल सपोले। अंधभक्तो में लीं रहोगे तो कहा से समझ में आएगा। सारे विपक्ष में सीबीआई और ED का आतंक फैला रखा है तड़ीपार ने लेकिन अपने मुख्यम्नत्रियों के कारनामे पे चुप बैठा है। जांच नहीं करवा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के बोलने के बाद भी चार्ज शीट नहीं दायर कर रहा है शिवराज सिंह पे। सुप्रीम कोर्ट के चार बार बोलने पे यदुरापा के खिलाफ चरगेशित दायर हुआ है। बिस्वा शर्मा जो भाजपा का मुख्यमंत्री है उसपे लाखो करोडो का चार्ज है लेकिन तड़ीपार पूछने में बोलता है हम इस्पे जवाब देना नहीं चाहते ? कितना दिन मुर्ख बनाओगे जनता को ? कितना दिन तक धर्म का अफीम बाटोगे?
2ºमैंने लगभग 2.7 साल जय राम ठाकुर द्बारा चलाई गयी CM helpline 1100 में काम किया है, हिमाचल प्रदेश की प्रत्येक समस्या को सुना है, वहाँ अधिकारियों का काला राज देखा है, L3 L4 अधिकारी बिना समाधान के लोगों की शिकायतों को बंद कर देते थे, लोगों की समस्याओं का कोई समाधान नहीं हो पाता है, 1100 helpline के अन्तर्गत लगभग 90 विभाग आते हैं और सभी विभाग का यही हाल है, जयराम सरकार के राज में अधिकारियों ने जनता पर खुला तांडव किया है, सरकार द्वारा चलाई गयी कितनी योजना जनता तक पहुंची, कितनी समस्याओं का समाधान हुवा एक बार चेक कर लेना, ये जो सरकार दावा कर रही है कि 95% से अधिक समस्याओं का समाधान हुवा है, एक बार उन समाधान का डाटा मांगा लेना और अपने मन से कोई भी 10 शिकायत चेक कर लेना पता चल जाएगा कि अधिकारियों का तांडव क्या है, 1100 helpline के कॉल लेने वाले कर्मचारियों को पूरा वेतन भी नहीं मिलता और इन कर्मचारियों को अधिकारियों द्वारा समाधान न दिए जाने के कारण जनता के गुस्से का सामना करना पड़ता है इसलिए जुमले बाजों की सरकार नहीं चाहिए, ये भ्रष्टाचार पर बात करने वाले ठेकेदारी परंपरा चलाकर खुला भ्रष्टाचार करते हैं, काग़जों में 35 से 40 हजार वेतन दिखाकर कर्मचारियों को 10,000 भी नहीं देते, बाकी सारा पैसा कंपनियां या ठेकेदार ले जाते हैं, इस तरह युवाओं के भविष्य के साथ खेलना क्या भ्रष्टाचार नहीं, जब जयराम ठाकुर जी CM थे तो उन्होंने खुद घोषणा की थी कि सरकारी हो या निजी सभी का मिनिमम वेतन 10500 होगा और कुशल कर्मचारियों का मिनिमम वेतन 12500 होगा आज उन्हीं की नाक के नीचे CM helpline 1100 के कर्मचारियों का वेतन 8 से 9 हजार है, जिनको 3 साल हो गये काम करते उनको मात्र 9000 वेतन है, क्या ये जुमले बाज़ी नहीं है ,HPSSSB में 1-1 पोस्ट निकलकर उसपर 360 रुपये प्रत्येक पोस्ट फीस लेना, कई पोस्टों के तो 1200 से 2000 रुपये तक देने पड़ते है, क्या ये बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ नहीं, पोस्ट निकल भी जाए तो कई सालों तक पेपर नहीं लेते और अगर पेपर ले भी लिये तो भर्तियां कोट में कई सालों तक लटकी रहती है, चाहे सरकारी नौकरियां हो चाहे ठेकेदारी परंपरा से निकली नौकरिया हो, दोनों ओर से क्या ये युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं....