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राज्य से रोजगार की गारंटी दिलवाने वाले देशद्रोही संविधान
राज्य के रोजगार देने से राज्यों पर और देश पर चढ़ता जा रहा
विराट कर्ज चुकाने की गारंटी कौन देगा?
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रक्षक राज्य से अवैध व्यापार करवाकर और अवैध स्कूल, कॉलेज और अस्पताल चलवाकर देश पर और राज्यों पर विराट विदेशी और आंतरिक कर्ज चढ़ा चढ़ा कर देश को और राज्यों को कमजोर और दिवालिया बनाकर राज्यों को और देश को विराट और भयानक नुकसान पहुंचाने वाला संविधान देश हितैषी नहीं है देशद्रोही है.
और करोड़ों पीड़ितों को न्याय के लिये बरसों तरसाने वाला और लाखों विचाराधीन बंदियों को जुर्म की सजा से ज्यादा सजा देने वाला संविधान लोककल्याणकारी नहीं है लोकद्रोही है?
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राज्य व्यापार करने वाली और रोजगार देने वाली संस्था नहीं है और राज्य पढ़ाने वाली और इलाज करने वाली संस्था भी नहीं है. राज्य रक्षा करने वाली और न्याय करने वाली संस्था है. इसलिये रक्षा और न्याय के क्षेत्रों की नौकरियां ही देश हितैषी है और न्याय हितैषी है बाकी सारी सरकारी नौकरियां देश को नुकसान पहुंचाने वाली है और न्याय की हत्यारी है.
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व्यापार की श्रेणी में आते है सरकारी बैंकें, यात्रीजहाज, हवाईजहाज, बसें, ट्रेनें और भाड़ा मालगाड़ियां आदि और सार्वजनिक बिजली का उत्पादन और विक्रय करना, मकान बनाकर बेचना, उद्योगों का संचालन करना, पेट्रोलियम पदार्थ आदि का आयात और आपूर्ति करना, बीमाकरना, डाकघर चलाना, वेअरहाउस किराये से चलाना, दूध डेयरी प्लांट चलाना, खादी भण्डार चलाना, फोन पर बातें कराना आदि काम भी व्यापार की श्रेणी में आते है और व्यापार करना राज्य का काम नहीं होने से ये सब देश को भयंकर घाटा देते ही रहेंगे.
और पढ़ाना और इलाज करना राज्य का काम नहीं होने से सरकारी पढ़ाई और इलाज का स्तर घटिया ही रहेगा.
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व्यापार में घाटा खा खा कर दिवालिया हो चुकी सरकारों को घाटा देने वाले कर्मचारियों को और सरकारी प्रोफेसरों, टीचरों और डॉक्टरों आदि को भारी-भरकम वेतन और आजीवन भारी-भरकम पेंशन देने के लिये आंतरिक और विदेशों से विराट कर्ज लेना पड़ रहा है और पेट्रोल-डीजल आदि पर हद से ज्यादा टैक्स बढ़ाना पड़ रहा है और अवैध टोलटैक्स लगाना पड़ रहा है. इसलिये महंगाई बढ़ रही है. और दिवालिया राज्यों पर और दिवालिया भारत पर विराट कर्ज चढ़ रहा है. जबकि राज्य कर्ज से चलने वाली संस्था नहीं है.
विराट विदेशी और आंतरिक कर्जों का विराट ब्याज देश को और राज्यों को विराट नुकसान पहुंचा रहा है. और टोलटैक्स अवैध इसलिये है क्योंकि राज्य रोड़ टैक्स ले रहा है.
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पोर्ट, एयरपोर्ट, सड़कें और रेलमार्ग रक्षाव्यवस्था का हिस्सा है. इसलिये इन पर राज्य का पूर्ण आधिपत्य रहना चाहिए. लेकिन सरकारों को सड़कों को निजी कंपनियों के पास गिरवी रखकर राज्य का सड़क निर्माण का अधिकांश रुपया भी अवैध सरकारी व्यापार, स्कूलों, कॉलेजों और अस्पतालों में डुबाने के लिये लगाना पड़ रहा है.
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टैक्स से चलने वाले राज्य के दो ही काम है जल्द रक्षा करना और जल्द न्याय करना. लेकिन राज्य का अधिकांश रुपया अवैध सरकारी व्यापार, स्कूलों, कॉलेजों और अस्पतालों में लगने-डूबने से सरकारें न्यायालयों और न्यायाधीशों की कमी को पूरा नहीं कर पा रही है और सैन्य और पुलिस बलों की कमी, आधुनिक शस्त्रों, उपकरणों और साधनों आदि की कमी, जेलों और थानों की कमी, सड़कों और पुलों की कमी, रेलवेलाइनों की कमी, ओवरब्रिज की कमी, पोर्ट की कमी, अधिकांश जिलों में एयरपोर्ट की कमी और बांध आदि की कमी को पूरा नहीं कर पा रही है. इसलिये भारत रक्षा के हर क्षेत्र में कमजोर है और न्याय बरसों में मिल रहा है
रक्षा आवश्यकताओं की कमी सेना, पुलिस, प्रजा और देश को कई रूपों में भयानक नुकसान पहुंचा रही