1ºनिगम चुनाव मे वोट डालते समय ध्यान रखने योग्य तथ्य :

अब निगम सीधे केंद्र सरकार के अधीन है ! यानी जो चाभी (फण्ड) केजरीवाल के हाथ पिछले 8 साल से थी अब मोदी-शाह के हाथ मे है !
यदि जनता ने गलती निगम के वोट डालते समय कर दी तो तो अगले 5 साल बहुत भारी जा सकता हैं !

एमसीडी विधेयक 2022 की महत्वपूर्ण बातें :-

1. दिल्ली के तीन नगर निगमों को फिर से मिलाकर दिल्ली नगर निगम का गठन होगा।
2. वार्ड की संख्या 250 होगी।
3. वार्डों का परिसीमन नई जनगणना 2022 के आधार पर होगा।
4. नगर निगम के चुनाव नहीं होने तक किसी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी या फिर सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी को प्रशासक नियुक्त किया जाएगा। निगम प्रशासक भी केंद्र ही नियुक्त करेगा।
5. दिल्ली नगर निगम अधिनियम-1957 में संशोधन करने विधेयक-2022 में दिल्ली सरकार यानी सरकार के स्थान पर केंद्र सरकार कर दिया।
6. दिल्ली नगर निगम के कामकाज से दिल्ली सरकार का कोई वास्ता नहीं रहेगा।
7. दिल्ली नगर निगम सीधे तौर पर केंद्र के अधीन आएगा।
8. गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार से दिल्ली नगर निगम अधिनियम की 17 धाराओं का अधिकार वापस लेगा।
9. दिल्ली नगर निगम आयुक्त नियुक्त करने में दिल्ली सरकार की कोई भूमिका नहीं रहेेगी।
10. दिल्ली सरकार के पास दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों को तलब करने एवं कामकाज के मामले में निर्देश देने का अधिकार नही होगा।
11. नगर निगम को अपनी बैठकों का एजेंडा भी दिल्ली सरकार को नहीं देना होगा।

वोट करे पर समझदारी से

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