1º1. सभी राजनैतिक पार्टियां मिल कर इस देश को लूट रही हैं। सरकार जनता की आंखों में धूल झोंक रही है। देश में 250 से अधिक आयोग और 35 हजार से ज्यादा कानून हैं लेकिन आम आदमी को न्याय नहीं है।
2. कानून संविधान और न्याय के मंदिर कमाई दलाली ब्लैकमेलिंग और भ्रष्टाचार के अड्डे बन गये हैं इन्हें सुधारने की जरूरत है।
3. भारत एक ऐसा देश है जिसमें पुलिस वाला कानून के नाम से लूटता है। नेता सेवा के नाम से लूटता है। डॉक्टर इलाज के नाम से लूटता है और वकील न्याय के नाम से लूटता।
4. जो जितने बड़े पद पर है वो उतना ही अधिक भ्रष्ट है। सरकारी विभाग पहले भी भ्रष्ट थे और आज भी भ्रष्ट हैं ।
5. देश में लोकतंत्र नहीं पार्टी तंत्र है। कोई भी दल्ला टिकट खरीद कर विधायक सांसद और मंत्री बन सकता है। दल्लों की जीत लोकतंत्र की जीत नहीं हो सकती। दल्लों की कामयाबी एक दिन आपके बच्चों के भविष्य की बर्बादी और देश की तबाही का कारण बनेगी।
6. चुने हुए दलालों से लोकतंत्र की उम्मीद नहीं की जा सकती। दलाली करने वाले देश की समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे।
7. सरकार समस्याओं का समाधान करने के बजाय समस्याएं पैदा कर रही है। अदालतें मामलों को और अधिक उलझा रही हैं।
8. देश की अदालतों में तीन करोड़ से भी अधिक मामले लंबित पड़े हुए हैं। अदालतें जिस तरीके से काम कर रही हैं उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता।
9. जजों की संख्या बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। न्याय की समयसीमा तय होनी चाहिए। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जनता की एक अदालत होनी चाहिए और न्याय में जनता की भागीदारी होनी चाहिए।
10. देश में प्रतिभाशाली लोगों की कमी नहीं है। एक कम पढा़ लिखा आदमी भी हवाई जहाज बना सकता है।सरकार शिक्षा के नाम पर शिक्षा माफिया को बढ़ावा दे रही है। शिक्षा रोजगार परक होनी चाहिए और पढ़ाई के साथ कमाई होनी चाहिए। पढ़-लिखकर आदमी बेरोजगार रह जाए तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार है।
11. देश की अदालतें अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल कर जनता बेवकूकफ बना रही हैं। सरकारी विभागों तथा देश की अदालतों में हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषाओं का इस्तेमाल होना चाहिए।
12. मुफ्त का वेतन पाने वाले आयोगों को समाप्त कर देना चाहिए।
13. समान कानून समान शिक्षा तथा समान वेतन व्यवस्था संपूर्ण भारत में लागू होनी चाहिए।
14. सबके पास मकान जमीन तथा रोजगार होना चाहिए।
15. कोई भी टैक्स 2 % से अधिक नहीं होना चाहिए।
16. मंत्री का वेतन एक मजदूर के वेतन के बराबर होना चाहिए
17. जिस नेता नौकरशाह और जज का न्यूनतम वेतन में गुजारा नहीं होता है उसे नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।
18. न्यायिक सुधार के लिए जजों की संपत्ति की जांच होनी चाहिए।
19. राजनीति के शुद्धिकरण के लिए टिकट बेचने वाली राजनैतिक पार्टियों की मान्यता समाप्त होनी चाहिए।
20. देश की राजनीति और न्याय प्रणाली एक बदनुमा दाग है। इसे साफ करना जरूरी है। देश की सभी सेवाओं का ढांचा भ्रष्ट हो चुका है। देश को एक नई क्रांति की जरूरत है।
21. चुनाव से चेहरे बदलते हैं व्यवस्था नहीं बदलती। अब व्यवस्था बदलने की जरूरत है। व्यवस्था परिवर्तन तथा बदलाव के लिए देश को एक नई वैचारिक क्रांति की जरूरत है।